बसों में तैनात मार्शलों को हटाने को लेकर केजरीवाल का भाजपा और एलजी पर बड़ा आरोप
दिल्ली की बसों में महिलाओं समेत सभी यात्रियों की सुरक्षा में तैनात मार्शलों को नौकरी से हटाए जाने के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और एलजी पर तिखा हमला बोला।
बस मार्शल योजना की बहाली को लेकर विधानसभा के बजट सत्र में पेश संकल्प पत्र पर सीएम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में तैनात मार्शल आज भाजपा की गंदी राजनीति के चलते सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। 2015 से तैनात मार्शलों को अचानक हटा दिया गया। भाजपा के कहने पर एलजी साहब ने अफसरों को धमकाया कि यह स्कीम बंद करो, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। एलजी का कहना है कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो सिविल डिफेंस वालेटियर्स पर 280 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत है? ऐसे तो राजनिवास के चारों तरफ कैमरे लगे हैं, तो क्या उनकी सुरक्षा हटा देनी चाहिए? सीएम ने कहा, भाजपा वाले दिल्लीवालों को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, कोई आंच नहीं आने दूंगा। भाजपा वालों को सलाह है कि ऐसी राजनीति मत करो, जिसमें पाप करने पड़े, पॉजिटिव राजनीति कर दिल्लीवालों का दिल जीतो।
सुरक्षा के मद्देनजर हमने बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन के साथ मार्शल तैनात किए- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन से कहा कि 2015 में हमारी सरकार बनी थी। सरकार में हम इस वादे के साथ आए थे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम से जो बन पड़ेगा, वो हम करेंगे। दिल्ली पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार है, जो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। हमारे दायरे में जो कुछ आता था, हमने वो किया। हमने दिल्ली में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए। आज न्यूयार्क, फ्रांस, टोक्यो, पेरिस, लंदन समेत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी दिल्ली के अंदर लगे है।ं हमने केवल 5 साल में इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सभी डॉर्क स्पॉट पर हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई। इसी दिशा में हमने बसों में मार्शलों की नियुक्ति की। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन के साथ-साथ मार्शलों की नियु्क्ति भी की गई। क्योंकि बसों के अदंर महिलाओं की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़, जेब काटने समेत कई अपराध होते हैं। अपराधों को रोकने के लिए बस मार्शल का प्रपोपल बनाया गया और 2015 से बस मार्शल अच्छा काम कर रहे थे।
बस मार्शलों के सराहनीय कामों के कुछ उदाहरण
– 20 नवंबर 2019 को बस मार्शल अरुण कुमार ने देखा कि धौलाकुआं के पास एक चार साल की बच्ची को लेकर एक आदमी बस से उतर रहा है। बच्ची जोर-जोर से रो रही थी। यह देखकर उसे शक हुआ और उसे पकड़ लिया, बाद में पता चला कि वह उस बच्ची को निजामुद्दीन से किडनैप करके लाया था। फिर उस बच्ची को उसके अभिभावकों से मिलवाया गया।
– 29 अक्टूबर 2019 को मार्शल मनीष कुमार ने देखा कि एक आदमी ने टिकट नहीं लिया है और उसका व्यवहार सस्पियस था। जब पकड़कर उसका बैग चेक किया गया तो उसमें से 5 मोबाइल फोन और पांच एटीएम की मशीनें निकली। बाद में उसको पुलिस थाने में दे दिया गया।
– नवंबर 2019 में मार्शल संतोष ने एक चोर को रंगेहाथ पकड़ा और उसके पास से चोरी का एक मोबाइल फोन निकला।
– 6 जनवरी 2023 को मार्शल संदीप चक्कारा ने एक आदमी को एक लड़की के साथ रोहिणी में गलत काम करते हुए पकड़ा।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कहा कि बस मार्शल योजना अच्छी चल रही थी और अचानक इसे 1 नवंबर 2023 से बंद कर दिया गया। यह योजना 2015 से 2022 तक करीब 8 साल चली। इसमें तीन विभाग परिवहन, राजस्व और वित्त शामिल हैं। परिवहन विभाग राजस्व विभाग को लिखता है कि उसे कितन बस मार्शल चाहिए। इसके आधार पर राजस्व विभाग भर्तियां निकालकर सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स (सीडीवी) की भर्ती करता है और वित्त विभाग उनकी सैलरी का भुगतान करता है। साल 2015 से 2022 तक करीब 8 साल तक ये तीनों विभाग शांति से काम कर रहे थे। लेकिन साल 2023 की शुरुआत से अचानक तीनों विभागों का रुख बदल गया, जबकि तीनों विभागों मे नियुक्ति अफसरों पहले वाले ही थे।
वही अफसर फाइलों पर लिखना शुरू कर दिया कि सीडीवी का यह काम नहीं है। इससे पहले 8 साल तक उनका काम था, लेकिन अचानक तीनों विभागों ने कहा कि उनका काम नहीं है। परिवहन विभाग के आयुक्त तो अगस्त तक लिखते रहे है कि मुझे बस मार्शल दो, पुराने लंबित पेमेंट करो, क्योंकि बस मार्शलों का वेतन नहीं मिल रहा था। लेकिन अगस्त 2023 के बाद से परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा भी बदल गए, क्योंकि उनको एलजी साहब ने बुलाकर धमकी दी कि बस मार्शल स्कीम बंद करो, वरना सस्पेंड कर दूंगा, जेल भेज दूंगा और तुम्हारे पीछे ईडी-सीबीआई लगा दूंगा।
एलजी के जरिए अफसरों को धमकाकर बस मार्शल स्कीम बंद कराई गई- अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अफसर स्कीम पर सही से काम कर रहे थे और एक दिन अचानक उन अफसरों को सपना आता है और उनको सिविल डिफेंस एक्ट दिखाई देता है। ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया बेवकूफ नहीं है। इन अफसरों को बुला-बुलाकर धमका कर बस मार्शल स्कीम बंद कराई गई। क्योंकि यह योजना बसों में सफर कर रही महिलाओं में बहुत प्रसिद्ध थी। दिल्ली की बस में सफर कर रहे लोगों को लगता था कि बस में वर्दी में बैठा व्यक्ति हमारी सुरक्षा करेगा, लेकिन इन्होंने यह योजना बंद करा दी।
सीएम ने सदन में एलजी की भेजी चिट्ठी का जिक्र कर कहा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कल एलजी से एक पत्र मिला, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। इस पत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत भद्दी और आपत्तिजनक है। एलजी ने अपने पत्र में हमारी सरकार पर यह कहते हुए आरोप लगाया है कि आप लोग छोटे-मोटे राजनीतिक खेलों के लिए ये सब कर रहे हैं। आप अपनी अकुशलता के लिए बहाना बना रहे हैं। इस बात को विधानसभा के अध्यक्ष तक पहुंचाएं, जिससे कि इसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाए।
सीएम ने कहा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष मेरे लिए काम कर रहे हैं? क्या एलजी को इतना भी नहीं पता कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक संविधान के अलग-अलग स्तंभ होते हैं। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि विधानसभा स्पीकर एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था हैं और वह मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं? मैं स्पीकर को कुछ भी बताने वाला कौन होता हूं? मैं स्पीकर को कुछ नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री ने पत्र को पढ़ते हुए कहा कि एलजी ने कहा है कि आप और आपके मंत्री मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आपके बयान सफेद झूठ हैं। आप लोग किसी भी खेल से भागने का खास उदाहरण हो और इसमें आपने महारत हासिल कर ली है। आपने इसी तरह से अपना करियर बनाया है।
क्या एलजी को अपने पत्र में ऐसी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच कितना मतभेद है। यह भाषा उचित नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एलजी को शोभा नहीं देता है। जो भी कारण रहे हों, हमें अपने शब्दों की भाषा और र्मय़ादा को लांघना नहीं चाहिए। एलजी ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि आपने और आपकी सरकार ने किसी भी क्षेत्र में दिल्ली और उसके निवासियों के विकास के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं किया है।
