दिल्ली में जरूरत के हिसाब से चलेंगे सार्वजनिक परिवहन वाहन

सार्वजनिक परिवहन वाहन

राजधानी की सड़कों पर अब सार्वजनिक वाहन जरूरत के हिसाब सेचलेंगे। दिल्ली सरकार अर्बन ट्रांसपोर्ट पालिसी बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से सौ करोड़ रुपयेका आवंटन हुआ है। इसका कैबिनेट नोट बनाकर विभागों को भेज दिया है।

सार्वजनिक परिवहन केमामले में दिल्ली की स्थिति बेहतर नहीं है। बसों का घटता बेड़ा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहींहोने से इसका इस्तेमाल कम हुआ। सरकार ने इससे निपटने के लिए अभी छोटी सड़कों के लिए चारसौ ई-बसें उतारी हैं। राजधानी में जाम का बड़ा कारण एक ही सड़क पर बसें, आटो और ई रिक्शा काचलना भी है।नई नीति के तहत सभी सड़कों का अध्ययन किया जाएगा। यात्रियों की जरूरत के हिसाब सेसार्वजनिक परिवहन की योजना बनाई जाएगी। सभी सड़कों पर परिवहन के सभी वाहन इस्तेमालनहीं किए जाएंगे।

जहां बसें चलेंगी, वहां ई-रिक्शा नहीं होगें। इन्हें छोटी सड़कों पर लगाया जाएगा।यात्रियों की जरूरत के हिसाब से सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन वाहनों को तय किया जाएगा। इसकेलिए कैबिनेट नोट सरकार ने तैयार कर सभी विभागों को भेज दिया है। विभागों के सुझावों कोशामिल कर नई अर्बन ट्रांसपोर्ट पालिसी बनाई जाएगी। इस नीति से एक तरफ सार्वजनिक परिवहनकी समस्या को कम करने का प्रयास किया जाएगा तो दूसरी तरफ शहर में जाम भी कम होगा।