दिल्ली

केजरीवाल सरकार ने फिर बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन. दिल्ली सरकार श्रमिकों के लिए उच्चतम न्यूनतम वेतन सीमा बनाए रखने वाला एकमात्र राज्य

दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने दिल्ली के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने के दिए निर्देश, 1 अक्टूबर से लागू हुई नई दरें मजदूरों को जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में काम करने वाले लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली के मजदूरों और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने गुरुवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। केजरीवाल सरकार ने इन कर्मचारियों को सौगात देते हुए इनके न्यूनतम मासिक वेतन में बढ़ोतरी की है। जिसमें गैर मैट्रिक, मैट्रिक और स्नातक कर्मचारी शामिल हैं। यह नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इससे महंगाई की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग को राहत मिलेगी

दिल्ली के लाखों मजदूरों को महंगाई से मिलेगी राहत

श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्य तौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक चुनौतियों ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को कुछ राहत देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में की गई इस बढ़ोतरी से मजदूरों को मदद मिलेगी।

हर महीने की सैलरी में बढ़ेंगे 600- 800 रुपये

दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन की नई दर के अनुसार अब कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 20,903 रुपये से बढ़ाकर 21,215 रुपये करते हुए 816 रुपये की बढ़ोतरी की है। अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,993 रुपये से बढ़ाकर 19,279 रुपये कर 742 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन में 17,234 रुपये से बढ़ाकर 17,494 रुपये करते हुए 673 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

इतनी बढ़ी मंथली सैलरी (रुपये में)
श्रमिक वर्ग पुरानी सैलरी रिवाइज्ड सैलरी
अकुशल श्रमिक 17,234 – 17,494
अर्ध कुशल श्रमिक 18,993 – 19,279
कुशल श्रमिक 20,903 – 21,215

सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार की ओर से जारी न्यूनतम वेतन की नई दरों से दिल्ली के सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। नई दरों के अनुसार अब गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,993 से बढ़ाकर 19,279 रुपये कर दिया गया है, जिससे उनके मासिक वेतन में 742 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से मैट्रिक पास का और गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 20,903 से बढ़ाकर 21,215 रुपये कर उसमें 816 रुपये की बढ़ोतरी की है। वहीं स्नातक कर्मचारियों और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 22,744 से बढ़ाकर 23,082 रुपये कर दिया गया है, इनके मासिक वेतन में सबसे अधिक 888 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

इतनी बढ़ी मंथली सैलरी (रुपये में)
कर्मचारी वर्ग पुरानी सैलरी रिवाइज्ड सैलरी
गैर मैट्रिक कर्मचारी 18,993 – 19,279
मैट्रिक पास कर्मचारी 20,903 – 21,215
स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारी 22,744 – 23,082

दिल्ली में मजदूरों को सबसे ज्यादा मिलता है न्यूनतम वेतन

श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने साझा किया कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में लगातार महंगाई भत्ते को बढ़ाती है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से सभी अनुसूचित रोजगार श्रेणियों में अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अन्य श्रमिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी पर कार्यरत लोगों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए, जो आमतौर पर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है।

केजरीवाल सरकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *