पंजाब मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने का लक्ष्य
पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी
नीति को मंजूरी दे दी। इसका मकसद शराब की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व
जुटाना है।
इस संबंध में यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया
गया।
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल ने नई आबकारी
नीति को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा, ”पहली बार इससे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय होगी।”
चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शराब की बिक्री से राजस्व महज 6,151 करोड़ रुपये
था।
मंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति में ड्रा के जरिए शराब की दुकानों के आवंटन की बात कही गई है।
