केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में दी चुनौती

केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में दी चुनौती

आबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई)कथित घोटाला मामले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की ओर से दी गई गिरफ्तारी और विशेष अदालत के केंद्रीय जांच एजेंसी को उन्हें हिरासतमें देने के आदेश के साथ ही गिरफ्तारी को उचित बताते की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली उच्चन्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल बंद आरोपी श्रीकेजरीवाल को 26 जून को औपचारिक तौर पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत नेउसी दिन सीबीआई की गुहार पर उन्हें इस केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन दिनों की हिरासत में भेजदिया था।हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद विशेष अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर शनिवार 29 जून को
उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की ओर से श्रीकेजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने काआग्रह के बाद यह आदेश पारित किया था।सीबीआई की ओर से दलील दी गई थी कि केजरीवाल एक प्रभावशाली राजनेता हैं। वह हिरासत मेंनहीं रहने पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने 26 जून को श्रीकेजरीवाल को सीबीआई की तीन दिनों की हिरासत भेजने का आदेश दिया था। हिरासत अवधि 29जून को समाप्त होने पर सीबीआई ने उन्हें फिर अदालत में पेश किया था।
आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 21 मार्च कोगिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीबीआई ने 26जून को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने अदालत की अनुमति पर श्री केजरीवाल से 25 जून कोजेल में पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद 26 जून को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर अदालतमें पेश किया था।इससे पहले श्री केजरीवाल को ईडी की ओर से दर्ज मामले में विशेष अदालत ने 20 जून को जमानतदी थी।

इस आदेश पर ईडी की गुहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून के अंतरिम रोक औरफिर 25 जून को निलंबित करने का आदेश पारित किया था।