कर्नल सोफिया पर विजय शाह के बयान की एसआईटी करेगी जांच

मंत्रीविजय शाह को कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘आपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफियाकुरैशी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीविजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने टिप्पणियों को ‘शर्मनाक बताते हुए शाह कीमाफी अस्वीकार कर दी। अदालत ने शाह के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच को 3 सदस्यीय विशेषजांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी आदेश दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंहकी पीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मंगलवार सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठितकरने का आदेश देने के साथ ही, मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।जस्टिस सूर्यकांत ने भाजपा नेता शाह की ओर से पेश अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कहा कि आपकेमुवक्किल ने किसी तरह की माफी मांगी है? हमने दोनों वीडियो देखे हैं, टिप्पणियों वाली और माफीवाली। उन्होंने कहा कि माफी का भी एक मतलब होता है, कभी-कभी लोग सिर्फ दिखावे की माफीमांगते हैं

ताकि वे कार्रवाई से बच निकलें और कभी ‘मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं। शीर्ष अदालत नेसिंह से पूछा कि आपके मुवक्किल की माफी कौन सी है, मगरमच्छ के आंसू हैं या कानूनी कार्यवाहीसे बचने का प्रयास। पीठ ने एसआईटी को अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट 28 मई तक अवकाशकालीनपीठ के समक्ष दाखिल करने का आदेश दिया है। आपकी टिप्पणियों से पूरा देश शर्मसार जस्टिससूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि आपके मुवक्किल की इन टिप्पणियों की वजह से आज पूरादेश शर्मसार है। हमने वीडियो देखे हैं, सैन्य अधिकारी के लिए की गई टिप्पणी के लिए बहुत हीघटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया।जस्टिस सूर्यकांत ने मंत्री शाह से कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। पूरा देश हमारी सेना पर गर्व
करता है और आपने इस तरह के बेहद घटिया बयान दिया है।

यह माफी मांगने का तरीका नहीं शीर्षअदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब भाजपा नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने कहा कियाचिकाकर्ता ने माफी मांगी है और अदालत में भी माफी मांगी जा सकती है। पीठ ने मंत्री की माफीठुकराते हुए कहा कि यह माफी मांगने का तरीका नहीं होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमेंमाफी की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अवमानना का मामला नहीं है। हम इस मामले को कानून केअनुसार देखेंगे। शाह की गिरफ्तारी पर रोक शीर्ष अदालत ने एसआईटी के गठन में कुछ शर्तें लगाईहैं। अदालत ने कहा कि एसआईटी में पुलिस अधीक्षक स्तर की महिला अधिकारी होनी चाहिए औरएसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी न होकर दूसरे कैडर के राज्य में तैनात अधिकारी होनेचाहिए।

इसके साथ ही पीठ ने मंत्री शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उन्हें एसआईटी जांच मेंसहयोग करने का आदेश दिया।